महावितरणच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर सह्याद्री अतिथीगृहात आज दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास बैठक झाली. यामध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जा विभागाचे अधिकारी, महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण विभागाचे अधिकारी आणि विविध वीज कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, वीज कंपन्यांचे कोणतेही खासगीकरण करण्याचे सरकारच्या विचाराधीन नाही. आगामी तीन वर्षात राज्य सरकार वीज कंपन्यात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. अदानी समूहाने समांतर परवान्यासाठी अर्ज केला. महावितरणचे खासगीकरण केले जाणार नाही. राज्य वीज नियामक आयोगाकडे आपल्या हिताचे निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका सरकार घेईल, असे फडणवीस यांनी म्हटले.कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे.
